आंध्र प्रदेश में स्थानीय चुनाव से पहले सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए के दो सहयोगी दलों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण की पार्टियों ने अलग-अलग रुख अपनाया है, जिससे कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है।

मुख्यमंत्री नायडू ने गठबंधन कार्यकर्ताओं से गांवों में सर्वसम्मति से चुनाव कराने की प्रक्रिया अपनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मुकाबला अब खत्म हो गया है और अब समय पंचायतों के विकास पर ध्यान देने का है। नायडू ने पार्टी नेताओं को व्यक्तिगत अहंकार और गुटबाजी से बचने की चेतावनी भी दी।

दूसरी ओर, जनसेना प्रमुख और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि जो भी चुनाव लड़ना चाहता है, वह स्वतंत्र रूप से लड़ सकता है। पार्टी की ओर से उन पर कोई रोक-टोक नहीं है। उन्होंने पार्टी के भीतर सीटों के बंटवारे की बात को खारिज किया है और मुश्किलों का सामना कर रहे उम्मीदवारों की मदद के लिए एक विशेष 'हेल्प डेस्क' बनाई है।

उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने सर्वसम्मति से पंचायत प्रतिनिधि चुने जाने को बढ़ावा देने के लिए सहायता राशि बढ़ाने का ऐलान किया है। नए ऐलान के मुताबिक 5,000 तक की आबादी वाली ग्राम पंचायतों के लिए यह राशि 15 लाख रुपये, 5,001 से 10,000 की आबादी के लिए 25 लाख रुपये और 10,000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों के लिए 50 लाख रुपये कर दी गई है। यह राशि तब मिलती है, जब सरपंच और सभी वार्ड सदस्य सर्वसम्मति से चुने जाते हैं।