सिंधु नदी के पानी के बंटवारे को लेकर भारत ने एक बार फिर स्पष्ट रुख जताया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने तुर्किये के अंताल्या में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP31 में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य देते हुए कहा कि सीमा पार बहने वाली नदियों के पानी का बंटवारा पुराने तौर-तरीकों के आधार पर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इसे दोनों देशों के आपसी रिश्तों की मौजूदा परिस्थितियों से अलग करके भी नहीं देखा जा सकता। यादव ने कहा कि रचनात्मक सहयोग दोनों देशों के लिए साझा प्रगति का रास्ता खोल सकता है, लेकिन इसके लिए जलवायु और जनसांख्यिकीय बदलावों के साथ तकनीकी विकास को भी ध्यान में रखना जरूरी है। उन्होंने सिंधु जल संधि का सीधे जिक्र नहीं किया, लेकिन टिप्पणी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बयान के जवाब के तौर पर देखा गया।
शहबाज शरीफ ने भी COP31 में बिना संधि का नाम लिए पानी के बंटवारे का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि पानी को कभी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और पानी के बंटवारे से जुड़े समझौतों का पूरी तरह पालन होना चाहिए।
गौरतलब है कि 1960 की सिंधु जल संधि के तहत सिंधु नदी प्रणाली की छह नदियों के पानी का बंटवारा तय किया गया था। पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने इस संधि को स्थगित करने का फैसला किया था। हमले में 26 पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भारत ने स्पष्ट किया था कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक संधि स्थगित रहेगी। इसके बाद भारत ने सिंधु नदी बेसिन में कई जल परियोजनाओं पर काम आगे बढ़ाया है। पाकिस्तान लगातार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इसका विरोध करता रहा है और उसने भारत पर पानी को हथियार बनाने का आरोप भी लगाया है, हालांकि खबर के मुताबिक पानी के प्रवाह में अब तक बड़े बदलाव नहीं हुए हैं।
भूपेंद्र यादव की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण समन्वय मंत्री मुसादिक मसूद मलिक कुछ ही दिनों में शंघाई सहयोग संगठन के सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आने वाले हैं। मलिक कह चुके हैं कि उनकी यात्रा केवल इस बैठक तक सीमित है और इसमें कोई द्विपक्षीय एजेंडा शामिल नहीं है। COP31 में यादव ने पेरिस समझौते के तहत विकसित देशों की जिम्मेदारियों का भी सवाल उठाया और कहा कि उनकी प्रतिबद्धताएं पूरी न होने का बोझ विकासशील देशों पर नहीं डाला जाना चाहिए।
