केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को स्थानीय स्वशासन विभाग के मंत्री केएम शाजी के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा कि मामला दर्ज करने से पहले अभियोजन की जरूरी मंजूरी नहीं ली गई थी, इसलिए यह प्राथमिकी कानून के तहत टिक नहीं सकती। हालांकि, जस्टिस सी जयचंद्रन ने निचली अदालत के आदेश पर शुरू हुई शुरुआती जांच जारी रखने की इजाजत दी है।

मंत्री ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्राथमिकी और शुरुआती जांच दोनों को रद्द करने का अनुरोध किया था। उनका कहना था कि मामला दर्ज करने से पहले आवश्यक मंजूरी नहीं ली गई। उन्होंने यह भी दलील दी थी कि शुरुआती जांच का मकसद सिर्फ यह देखना है कि शिकायत में संज्ञेय अपराध बनता है या नहीं, और इस आधार पर उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की सत्यता जांचने के लिए ऐसी जांच नहीं की जा सकती।

सरकार ने कोर्ट में कहा कि विशेष अदालत ने सिर्फ शुरुआती जांच का आदेश दिया था और जांच अधिकारी को रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था। सरकार की दलील थी कि शुरुआती जांच में अगर संज्ञेय अपराध सामने आता है, तो प्राथमिकी दर्ज करने पर कोई कानूनी रोक नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने प्राथमिकी रद्द कर दी, लेकिन शुरुआती जांच को चुनौती देने वाली दलीलें स्वीकार नहीं कीं। कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी को शुरुआती जांच के आदेश में बताए गए तरीके का पालन करते हुए अपनी रिपोर्ट विशेष अदालत के सामने पेश करनी चाहिए थी, ताकि अदालत तय कर सके कि धारा 156(3) के तहत जांच का आदेश दिया जाना चाहिए या नहीं।

सतर्कता विभाग ने साल 2021 में शाजी के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति जमा की, जब वह 2011 से 2020 के बीच विधायक थे। यह मामला कोझिकोड के वकील एमआर हरीश की उस शिकायत पर आधारित था, जिसमें विशेष अदालत ने शुरुआती जांच का आदेश दिया था।