मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार द्वारा खनिजों और निर्माण सामग्री को दूसरे राज्यों में ले जाने पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को रद्द कर दिया है। अदालत ने संबंधित नियम को असंवैधानिक घोषित करते हुए सीएम विजय थलपति की सरकार के फैसले को कानून के खिलाफ बताया। इस फैसले से रफ स्टोन, बोल्डर, एम-सैंड और मेटल जेली जैसी निर्माण सामग्री के परिवहन पर लगी रोक खत्म हो गई है।

यह मामला तमिलनाडु प्रिवेंशन ऑफ इललीगल माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ मिनरल्स एंड मिनरल डीलर्स रूल्स, 2011 में 9 जुलाई 2026 को किए गए संशोधन से जुड़ा था। संशोधन के तहत भूविज्ञान एवं खनन निदेशक को इन निर्माण सामग्रियों को राज्य से बाहर ले जाने की गतिविधियों को नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया था। इसके बाद सरकार ने तीन महीने के लिए अस्थायी प्रतिबंध लगाया था, जिसमें पुडुचेरी और कराईकल को छूट दी गई थी।

निर्माण उद्योग से जुड़े लोगों ने इस फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि वैध लाइसेंस के तहत निकाले गए खनिज उनके मालिकों की संपत्ति हैं और उन्हें तय करने का अधिकार होना चाहिए कि वे अपनी सामग्री कहां बेचेंगे। याचिका में यह भी दलील दी गई कि नियमों में संशोधन के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी थी। वहीं, राज्य सरकार ने अपनी कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा था कि प्रतिबंध का मकसद पड़ोसी राज्यों में खनिज संसाधनों के अवैध परिवहन को रोकना और राज्य में निर्माण सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना था।

मुख्य न्यायाधीश एसए धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य सरकार वैध लाइसेंस के तहत निकाले गए खनिजों के परिवहन पर इस तरह की पाबंदी नहीं लगा सकती। अदालत ने गौर किया कि संबंधित कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही लाइसेंस जारी किए गए थे, इसलिए बाद में लगाया गया प्रतिबंध उस मंजूरी के विपरीत था। खंडपीठ ने अस्थायी प्रतिबंध को कानून का उल्लंघन मानते हुए नियम 3A को असंवैधानिक घोषित कर दिया और सरकार का फैसला निरस्त कर दिया।