ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के नेता इम्तियाज जलील को टीसीएस नासिक इकाई के यौन उत्पीड़न-धर्मांतरण मामले में गुरुवार को नियमित जमानत मिल गई। उन पर मुख्य आरोपी निदा खान को फरार रहने में मदद करने का आरोप है। विशेष जांच दल (SIT) ने जलील के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था। अदालत ने उन्हें 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दी। सरकारी वकील विजय गायकवाड़ ने जमानत का विरोध किया था। जलील को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35(3) के तहत सूचना पत्र मिला है। महिला कर्मचारियों के शोषण-धर्मांतरण से जुड़े नौ मामले दर्ज हैं। नासिक में जलील के स्वागत में लगे बैनरों पर विवाद हुआ, जिनमें उन्हें 'शेर-ए-महाराष्ट्र' कहा गया। भाजपा प्रवक्ता अजीत चव्हाण ने आपत्ति जताते हुए कार्रवाई की मांग की।

इधर, महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को दो और तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि अब राज्य के कुल 358 में से 310 तालुका सूखा प्रभावित हैं। कोल्हापुर जिले के हातकणंगले और गडिंग्लज तालुकों को सूची में शामिल किया गया है।

सरकार ने माइक्रोफाइनेंस कंपनियों और बैंकों को निर्देश दिया है कि सूखा प्रभावित किसानों को ऋण वसूली के लिए परेशान न किया जाए। राज्य ने पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए 488 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। सरकार 5,000 करोड़ रुपये का जल संरक्षण कार्यक्रम भी तैयार कर रही है, जिसका लक्ष्य निष्क्रिय बांधों और पारंपरिक जल निकायों को पुनर्जीवित करना है।

नगर निगमों और उद्योगों को निर्माण तथा औद्योगिक कार्यों में पीने के पानी की जगह उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग करने का निर्देश भी दिया गया है।