पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने आपसी समझौते के आधार पर मोहाली के फेज-1 थाने में दर्ज पांच साल पुरानी एफआईआर रद कर दी है। यह मामला अपहरण, धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और आर्म्स एक्ट की धाराओं से जुड़ा था। हाई कोर्ट ने 21 सितंबर 2026 को राजबीर सिंह व अन्य बनाम पंजाब सरकार मामले में सुनवाई के बाद एफआईआर और इससे जुड़ी सभी कानूनी कार्यवाहियां रद करने के आदेश दिए।
फेज-1 थाने में 16 जनवरी 2021 को एफआईआर नंबर 7 दर्ज हुई थी। इसमें आइपीसी की धारा 364-ए, 34, 465, 468, 471 और 120-बी के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत कार्रवाई की गई थी। बाद में आर्म्स एक्ट की धारा 25/54/59 भी जोड़ी गई थी।
अदालत ने 3 अक्टूबर 2024 और 5 मार्च 2025 को हुए समझौतों को आधार बनाते हुए याचिका मंजूर की। इसके लिए हाई कोर्ट ने अपने पुराने फैसलों और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का भी हवाला दिया।
हाई कोर्ट के आदेश के बाद निचली अदालत ने भी मामले का निपटारा कर दिया। आरोपितों के जमानतियों को उनकी जिम्मेदारी से मुक्त करने के निर्देश दिए गए। साथ ही रजिस्टर और सीआइएस रिकॉर्ड में इसकी एंट्री करने और केस प्रापर्टी का नियमानुसार निपटारा कर फाइल रिकॉर्ड रूम भेजने के आदेश दिए गए।
