संसद का मानसून सत्र 100 दिन बीत जाने के बाद भी औपचारिक रूप से खत्म नहीं हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा को 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया था, लेकिन शनिवार सुबह तक दोनों सदनों का सत्रावसान नहीं किया गया। इससे 2008 में बना 87 दिनों का पिछला रिकॉर्ड टूट गया है। संविधान में यह तय नहीं है कि सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने के बाद कितने समय में सत्रावसान किया जाए, और लंबे समय तक सत्रावसान न करना अपने आप में संवैधानिक या प्रक्रियागत गलती नहीं मानी जाती।
सरकार महिला आरक्षण कानून लागू करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाने पर विचार कर रही है और इसके लिए विशेष या विस्तारित बैठक बुलाने की चर्चा है। हालांकि, बैठक की तारीख और अवधि अब तक घोषित नहीं हुई है। विधियन में परिसीमन के जरिए लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रस्ताव है, जिससे 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का रास्ता खुलेगा। सरकारी सूत्रों ने पहले लोकसभा में इसे 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित होने का भरोसा जताया था।
दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार हर राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 50% बढ़ाने पर विचार कर रही है। एक विकल्प के तहत 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा अनुपात बनाए रखने की बात है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। विपक्ष ने प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक की मांग की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि विपक्ष 25 साल तक लोकसभा की सीटें 543 पर स्थिर रखना चाहता है।
विशेष बैठक को लेकर अनिश्चितता से शीतकालीन सत्र के समय पर भी अटकलें बढ़ी हैं, जिसके दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। मौजूदा सत्र को बढ़ाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस जरूरी है, जबकि नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। मानसून सत्र में लोकसभा की 19 बैठकें हुईं, जिनमें करीब 114 घंटे की अपेक्षित कार्यवाही के मुकाबले लगभग 17 घंटे 30 मिनट ही काम हुआ। राज्यसभा में भी करीब 37 घंटे 24 मिनट कार्यवाही हुई। सत्र में 12 नए बिल पेश किए गए, जिनमें से 11 दोनों सदनों से पास हो चुके हैं; केवल भारतीय सांख्यिकी संस्थान बिल अभी दोनों सदनों से पास नहीं हुआ है।
