नागालैंड में एक्साइज कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए जारी नोटिफिकेशन में चयन का आधार केवल फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू था। 46 पदों के लिए 11,521 आवेदन आए, जिनमें से 5,985 उम्मीदवार फिजिकल के लिए पहुंचे और 2,297 अगले राउंड के लिए क्वालीफाई हुए। फिजिकल के बाद अभ्यर्थियों की अधिक संख्या को देखते हुए 8वीं कक्षा के स्तर पर 100 अंकों की लिखित परीक्षा का नोटिस जारी किया गया। अभ्यर्थियों ने इसका विरोध करते हुए अदालत का रुख किया और कहा कि मूल नोटिफिकेशन में लिखित परीक्षा चयन का आधार नहीं थी। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही माना, जिसके बाद उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। बेंच ने कहा कि भर्ती नियमों के तहत प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयन की अनुमति राज्य सरकार को है और 8वीं कक्षा के सिलेबस पर आधारित लिखित परीक्षा इस प्रावधान के दायरे में आती है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर पाए कि संशोधित प्रक्रिया में भाग लेने से उन्हें किसी तरह का नुकसान हुआ है। इस आधार पर बेंच ने याचिका खारिज करते हुए सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया।
