सोने के आयात पर निर्भरता घटाने के लिए नीति आयोग घरेलू खनन को बढ़ावा देने की तैयारी कर रहा है। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रस्तावित योजना में खनन कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन, लंबी अवधि के खनन अधिकार और नीलामी में कंपनियों की तकनीकी क्षमता के आधार पर रेटिंग जैसी सिफारिशें शामिल हो सकती हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल बढ़ाने, मंजूरी प्रक्रिया आसान बनाने, भूवैज्ञानिक आंकड़ों की गुणवत्ता सुधारने और अंतरराष्ट्रीय मानकों पर रिपोर्टिंग व्यवस्था लागू करने पर भी जोर दिया जाएगा।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने पिछले सप्ताह 'भारत की स्वर्ण खनन नीति: चुनौतियां, सीख और आगे की राह' नाम की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर चर्चा की। इसे इंडिया फाउंडेशन ने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सहयोग से तैयार किया है। आयोग ने रिपोर्ट की व्यापक सिफारिशों पर सहमति जताई, लेकिन गंभीर निवेशकों की पहचान, परियोजनाओं को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने और बेहतर भू-स्थानिक आंकड़े उपलब्ध कराने पर विस्तृत जानकारी मांगी है। देश में खनन की रफ्तार धीमी रहने की बड़ी वजहें पर्याप्त भूवैज्ञानिक आंकड़ों की कमी, सीमित खोज, परियोजनाओं को शुरू करने में लंबा समय और नीलामी से जुड़ी चुनौतियां हैं।

भारत के पास करीब 501 से 518 मिलियन टन प्राथमिक गोल्ड ओर मौजूद है, जिससे लगभग 600 से 607 टन शुद्ध सोना मिलने का अनुमान है। इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी बिहार की है, जहां देश के कुल संसाधनों का 44-45% हिस्सा है। राजस्थान में 25% और कर्नाटक में 21% संसाधन हैं। पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में करीब 3-3% तथा झारखंड में 2% संसाधन मौजूद हैं।

घरेलू खनन बढ़ाने की जरूरत सोने के आयात के आंकड़ों से साफ होती है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने रिकॉर्ड 71.98 अरब डॉलर का सोना आयात किया, जो मात्रा में 800 टन से ज्यादा रहा। स्विट्जरलैंड भारत को सोने की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश रहा, जिसकी कुल आयात में हिस्सेदारी 34-40% थी। अप्रैल से अक्टूबर 2026 के दौरान सोना आयात सालाना आधार पर 39.9% घटकर 24.78 अरब डॉलर रहा, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 41.24 अरब डॉलर था। इसके बावजूद भारत दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्टर बना हुआ है।