सुप्रीम कोर्ट ने रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन को चुनौती देने वाली याचिका पर कॉकरोच जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत अन्य संगठनों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन की याचिका पर ये नोटिस जारी किए हैं। याचिका में कहा गया है कि मैदान पर प्रदर्शन से कारोबार में रुकावट आती है और लोगों की रोजी-रोटी पर असर पड़ता है।
यह याचिका सीजेपी द्वारा 16 अक्टूबर को आयोजित किए गए लहरा दो तिरंगा मार्च से पहले दायर की गई थी, जिसमें लोगों से दिल्ली के सीपी में तिरंगा लहराने की बात कही गई थी। पुलिस ने अभिजीत दीपके को हिरासत में ले लिया था। इसी दौरान ट्रेडर्स ने यह याचिका दायर की। याचिका दिल्ली की किराना कमेटी और चावड़ी बाजार की दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट्स एसोसिएशन की तरफ से दायर की गई थी।
सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने याचिका पर नोटिस जारी किया। बेंच में सीजेआई के अलावा जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहन्ना भी शामिल थे। कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आईसा और सीजेपी से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने याचिकार्ताओं की ओर से तर्क रखते हुए कहा कि रामलीला मैदान कनॉट प्लेस, चांदनी चौक, चावड़ी बाजार और सदर बाजार जैसी कई बड़ी मार्केट्स के पास है। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस याचिका को भी सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस की कार्रवाई वाली याचिकाओं के साथ सुना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट विरोध करने के अधिकार की मांग करने वाली दूसरी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जबकि यह मामला मजदूरों और निवासियों के बुनियादी अधिकारों का हवाला देते हुए उस अधिकार का विरोध कर रहा है। उनके मुताबिक, ये विवादित अधिकार हैं और इन याचिकाओं की एक साथ सुनवाई होनी चाहिए।
याचिका में ट्रेडर्स ने बताया है कि रामलीला मैदान रिहायशी इलाकों और पुरानी दिल्ली के मार्केट से घिरा हुआ है, जहां हजारों की संख्या में मजदूर, व्यापारी और वेंडर काम करते हैं। इससे पहले तीन नवंबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा था कि जिन लोगों ने प्रोटेस्ट बुलाया था, क्या उन्हें इस मामले में पार्टी बनाया गया है। इसके बाद याचिकार्ताओं ने अपनी याचिका में कांग्रेस को भी जोड़ा था। कांग्रेस ने एक नवंबर को रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन किया था, जो देशभर में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ थी। कांग्रेस, सीजेपी समेत पूरा विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है और उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है।
