तेलंगाना कांग्रेस में अंदरूनी मतभेद बढ़ने के बीच पार्टी नेतृत्व ने पहल की है। मुनुगोडे के विधायक कोमाटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी को 23 नवंबर को नए प्रदेश प्रभारी बीएम संदीप से मुलाकात के लिए बुलाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एआईसीसी सचिव सचिन सावंत ने विधायक से फोन पर बात कर तेलंगाना के ताजा राजनीतिक हालात की जानकारी ली और सोमवार को बैठक के लिए उपलब्ध रहने को कहा। राजगोपाल रेड्डी ने हाल में मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की आलोचना की थी और राज्य सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए थे।

बीएम संदीप को तेलंगाना कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया गया है। उन्होंने मीनाक्षी नटराजन की जगह ली है। संदीप रविवार को पहली बार हैदराबाद पहुंचे, जहां वह गांधी भवन में पार्टी की बैठकों में शामिल होंगे। इन बैठकों में राजनीतिक मामलों की समिति और प्रदेश कांग्रेस समिति की विस्तारित कार्यकारिणी शामिल होगी। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बी महेश कुमार गौड़ और अन्य वरिष्ठ नेता भी बैठक में शामिल हो सकते हैं।

राजगोपाल रेड्डी की संदीप से मुलाकात उनकी हालिया नाराजगी के चलते अहम मानी जा रही है। विधायक का आरोप है कि मुनुगोडे को पर्याप्त बजट नहीं मिल रहा और कुछ विधानसभा क्षेत्रों को ज्यादा बजट दिया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि बड़े पदों पर बैठे नेताओं को मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने कांग्रेस छोड़ने की बात से इनकार किया है और अपनी शिकायतें नए प्रभारी के सामने रखने की बात कही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बी महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि पार्टी नेतृत्व राजगोपाल रेड्डी और जडचेरला के विधायक जे अनिरुद्ध रेड्डी के बयानों की जांच कर रहा है और नए प्रभारी इन मामलों को देखेंगे, जिसके बाद उचित फैसला लिया जाएगा।

संदीप के सामने विधायकों के बीच मतभेद दूर करने, सरकार और संगठन के बीच तालमेल बढ़ाने और राज्य में पार्टी संगठन मजबूत करने की जिम्मेदारियां हैं। हैदराबाद दौरे में वह मंत्रियों, जिला कांग्रेस समितियों के अध्यक्षों और पार्टी से जुड़े दूसरे संगठनों के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। वह 27 नवंबर को फिर हैदराबाद आ सकते हैं और सांसदों, विधायकों तथा विधान परिषद सदस्यों से अलग-अलग मुलाकात करेंगे। गौरतलब है कि विधायक अपने क्षेत्रों के विकास, संगठन में नियुक्तियों और सरकार-संगठन तालमेल को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जबकि सरकार के कार्यकाल का तीसरा साल शुरू होने वाला है।