केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह फिलहाल अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब चीन सीमा से सटे इलाके में प्रस्तावित सियांग डैम का विरोध चल रहा है। राज्य की सहकारी समितियों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए शाह ने सियांग घाटी के लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी चिंताओं का समाधान बातचीत के जरिए किया जाएगा। बांध का विरोध सियांग और अपर सियांग जिलों के निवासियों सहित स्थानीय आदि समुदाय के कुछ वर्गों द्वारा किया जा रहा है, जिन्होंने पैतृक जमीन, गांवों, आजीविका, पर्यावरण और सांस्कृतिक पहचान पर पड़ने वाले संभावित असर को लेकर चिंता जताई है।
गृहमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की बाइब्रेंट विलेज योजना के तहत सीमावर्ती गांवों में बेहतर सुविधाएं पहुंचाई गई हैं, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं और चीन सीमा से सटे 40 गांवों से पलायन रुक गया है। इन गांवों की आबादी भी बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस और सेना स्थानीय लोगों से सामान खरीद रहे हैं, जिससे महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। उन्होंने राज्य से दूध, मांस और मछली उत्पादन बढ़ाने का आह्वान किया और भरोसा दिया कि अमूल और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड राज्य के पूरे दूध उत्पादन की खरीद करेंगे।
शाह ने कहा कि 2014 से 2024 तक केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश को 1,64,664 करोड़ रुपये दिए हैं, और पिछले 12 सालों में राज्य का बजट तीन गुना बढ़ा है। उन्होंने राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास का जिक्र करते हुए करीब 32,000 करोड़ रुपये के निवेश से बन रही 2,880 मेगावाट की दिबांग पनबिजली परियोजना, बालीपारा-चारद्वार-तवांग सड़क, नेचिफू सुरंग और दिबांग घाटी में सिसी नदी पर बन रहे पुल का उल्लेख किया। उन्होंने जोर दिया कि बेहतर कनेक्टिविटी के बिना राज्य का विकास संभव नहीं है और केंद्र सरकार ने पिछले 12 सालों में रेल, सड़क और हवाई यातायात के जरिए कनेक्टिविटी सुधारने पर ध्यान दिया है।
