तिरुवनंतपुरम में रविवार को केरल के स्वास्थ्य मंत्री के मुरलीधरन ने उन आरोपों को खारिज किया, जिनमें कहा जा रहा था कि उन्होंने कैबिनेट के भीतर हुए मतभेदों की जानकारी लीक की है। यह बयान ऐसी खबरों के बीच आया है, जिनमें केरल लोक सेवा आयोग (पीएससी) के सदस्यों की नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री वी डी सतीशन और कुछ मंत्रियों के बीच तीखी बहस होने की बात कही गई थी।
मुरलीधरन ने कहा कि वे सीधे तरीके से काम करने में विश्वास रखते हैं और पीछे से तीर चलाने वालों में से नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के मुद्दों को तूल देने के बजाय सरकार के अच्छे कामों और जनहित की परियोजनाओं पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कांग्रेस और सत्तारूढ़ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) के भीतर तालमेल की कमी से भी साफ इनकार किया और कहा कि अगर पार्टी और मोर्चे में एकजुटता नहीं होती, तो वे विधानसभा चुनाव में 102 सीटें कभी नहीं जीत पाते। उनके अनुसार, सरकार बनने के बाद से कैबिनेट की बैठक हर बुधवार को नियमित रूप से हो रही है और मुख्यमंत्री स्वयं कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मीडिया को देते हैं।
मुरलीधरन ने माना कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाता है। उन्होंने कहा कि पीएससी सदस्यों की सूची को अंतिम रूप देने में कोई बड़ी देरी नहीं हुई है। एक नाम को लेकर मुख्यमंत्री ने छोटी सी शंका जताई थी, जिसे दिल्ली रवाना होने से एक दिन पहले ही सुलझा लिया गया था। अब चार या पांच सदस्यों की नियुक्ति की सूची राज्यपाल के पास भेज दी गई है।
अंबालापुझा से यूडीएफ समर्थित निर्दलीय विधायक जी सुधाकरन की ओर से हाल ही में कांग्रेस नेताओं की आलोचना किए जाने पर मुरलीधरन ने संयमित प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सुधाकरन को एक वरिष्ठ और अनुभवी राजनेता बताते हुए कहा कि सरकार उनकी सलाह को हमेशा गंभीरता से लेती है और अलाप्पुझा मेडिकल कॉलेज से जुड़े मुद्दों पर दिए गए उनके कई व्यावहारिक सुझावों को लागू भी किया गया है। इन अटकलों के बीच उच्च शिक्षा मंत्री रोजी एम जॉन ने भी कहा कि कैबिनेट में सभी निर्णय विस्तृत चर्चा के बाद ही लिए जाते हैं और हर मंत्री को अपनी राय रखने की पूरी स्वतंत्रता है।