बिहार सरकार ने नए बिल्डिंग बायलाज लागू किए हैं। इनके तहत संकरी सड़कों वाले इलाकों में ऊंची इमारत बनाने से पहले भूखंड मालिकों को सड़क चौड़ीकरण के लिए जमीन छोड़नी होगी। नियम के अनुसार भवन निर्माण की अनुमति तभी मिलेगी जब सड़क की चौड़ाई कम से कम 3.7 मीटर हो। सरकार का उद्देश्य शहरों में ऊंची इमारतों के साथ आवागमन के लिए पर्याप्त रास्ता सुनिश्चित करना है।
हर भवन या भूखंड के सामने कम से कम 3.7 मीटर चौड़ा सार्वजनिक या निजी रास्ता होना जरूरी है। अगर किसी मोहल्ले की सड़क इससे कम चौड़ी है तो उसे चौड़ा करने के लिए दोनों तरफ के भूखंड मालिकों को जमीन छोड़नी होगी। जमीन का निर्धारण सड़क की मौजूदा मध्य रेखा को आधार बनाकर किया जाएगा, ताकि पूरी जिम्मेदारी एक तरफ के मालिक पर न पड़े। भूखंड मालिकों को सड़क निर्माण के लिए स्वेच्छा से जमीन देने की जानकारी शपथ पत्र के जरिए संबंधित प्राधिकरण को देनी होगी।
सरकार ने इसके बदले राहत भी दी है। सड़क के लिए छोड़ी गई जमीन को भूखंड के कुल क्षेत्रफल में शामिल मानकर एफएआर की गणना की जाएगी। इससे जमीन छोड़ने के बावजूद मालिक को एफएआर का लाभ शेष भूखंड पर निर्माण में मिल सकेगा। नए बायलाज में ऊंची इमारतों के लिए मुख्य प्रवेश द्वार के पास अलग सूचना एवं संचार (आईटी) कक्ष बनाना अनिवार्य किया गया है। इसकी लंबाई तीन मीटर, चौड़ाई चार मीटर और ऊंचाई तीन मीटर रखनी होगी, साथ ही बाहर की ओर खुलने वाले दो अग्निरोधी दरवाजे और हवा आने-जाने की उचित व्यवस्था करनी होगी। इस कक्ष को एफएआर की गणना से बाहर रखा गया है।
भवन निर्माण के दौरान बालकनी, छज्जा या बरामदा बिजली की गुजरती लाइन के बहुत पास नहीं बनाया जा सकेगा। बिजली तारों और भवन के बीच निर्धारित सुरक्षित दूरी रखना अनिवार्य होगा। यह नियम नए भवनों के साथ पुराने भवनों के विस्तार और पुनर्निर्माण पर भी लागू होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और द्रुतमार्ग से सीधे भवन तक रास्ता बनाने के लिए संबंधित प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) लेना जरूरी होगा।
