महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार सूखे की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। पुणे के बालेवाड़ी स्थित शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता, जल प्रबंधन और किसानों व ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
पवार ने कहा कि कम बारिश को देखते हुए किसानों की मदद के लिए जल प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। किसानों को बड़े पैमाने पर चारे की खेती के लिए प्रोत्साहित किया गया है और इसके लिए बीज भी उपलब्ध कराए गए हैं। नहरों और बांधों के आसपास रहने वाले किसानों से भी चारे की खेती करने का आग्रह किया गया है। सरकार उनसे यह चारा खरीदेगी, जिससे किसानों को आमदनी का अतिरिक्त स्रोत मिलेगा।
उन्होंने कहा कि सरकार ने रोजगार गारंटी योजना के तहत गर्मियों में कई काम शुरू करने का प्रस्ताव रखा है, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना और उनकी आजीविका में मदद करना है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की 358 में से 310 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। किसानों को 5,000 रुपये की अग्रिम राहत देने की घोषणा के बाद केंद्र से सहायता मिलने की समयसीमा के बारे में पूछे जाने पर पवार ने कोई निश्चित तारीख नहीं बताई। हालांकि, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सूखे की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
इसी बीच, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष सुनील तटकरे ने रविवार को निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का समर्थन किया। एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी को देखते हुए लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाना जरूरी है। तटकरे ने कहा कि 1971 में लोकसभा सीटों की संख्या 543 और महाराष्ट्र विधानसभा की सीटों की संख्या 288 निर्धारित की गई थी। उन्होंने कहा कि उनके लोकसभा क्षेत्र में करीब 19 लाख मतदाता हैं, जबकि पहले जिन विधानसभा क्षेत्रों में लगभग डेढ़ लाख मतदाता हुआ करते थे, वहां अब करीब तीन लाख मतदाता हो गए हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला आरक्षण विधेयक लागू किया जाएगा और इसके लिए सीटों की संख्या बढ़ाना जरूरी है, जिसमें परिसीमन महत्वपूर्ण कदम होगा।