विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो दौरे के दौरान जापानी कंपनियों से भारत के प्रति अपनी धारणा बदलने और अतीत की तस्वीरों में अटके न रहने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद देश में बड़े बदलाव हुए हैं, जिससे यहां कारोबार करना पहले की तुलना में आसान और अधिक कुशल हो गया है। जयशंकर ने यह बात टोक्यो में रायसीना-टोक्यो 2026 को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि यह बदलाव खासकर बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में दिखाई देता है, जिसमें राजमार्ग, बंदरगाह, हवाई अड्डे, रेलवे और बिजली शामिल हैं। उनके अनुसार भारत की तस्वीर को नए सिरे से देखने की जरूरत है।
विदेश मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जयशंकर 18 से 20 नवंबर तक जापान के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अपने जापानी समकक्षों विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी तथा रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ चौथी भारत-जापान विदेश एवं रक्षा मंत्री स्तरीय वार्ता (2+2) में हिस्सा लिया। उन्होंने तीसरे रायसीना-टोक्यो सम्मेलन को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने भारत के आर्थिक बदलाव, वैश्विक स्तर पर बढ़ती भागीदारी और भारत-जापान सहयोग मजबूत करने के व्यापक अवसरों को रेखांकित किया।
2+2 वार्ता में दोनों देशों के मंत्रियों ने स्वतंत्र, खुले और नियमों पर आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने रक्षा और सुरक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की और रक्षा अभ्यास, रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा तथा अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग गहरा करने पर सहमति जताई। मंत्रियों ने जापान सेल्फ-डिफेंस फोर्सेस द्वारा भारत में फायरिंग रेंज के इस्तेमाल पर लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर का स्वागत किया और रणनीतिक क्षेत्रों में परियोजना आधारित आर्थिक सुरक्षा सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। दोनों पक्षों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से मुकाबला करने की प्रतिबद्धता दोहराई तथा बैठक के बाद संयुक्त बयान जारी किया।
जयशंकर ने जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी के साथ 19वीं विदेश मंत्रियों की रणनीतिक वार्ता भी की। दोनों ने आर्थिक सुरक्षा और मजबूत आपूर्ति शृंखलाओं के बढ़ते महत्व को रेखांकित किया। बातचीत में महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिजों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, दूरसंचार और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई। मंत्रियों ने आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग की प्रगति की समीक्षा की, जिसमें भारत में जापानी निवेश बढ़ाने के प्रयास शामिल रहे, और आवागमन, बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया।