मुंबई में एक मुस्लिम व्यक्ति पर आरोप लगा है कि उसने अपनी हिंदू पत्नी को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया। महाराष्ट्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2026 के तहत दर्ज इस मामले में मुंबई की एक सत्र न्यायालय ने उसे 20 नवंबर को जमानत दे दी है। बताया जा रहा है कि नए कानून के बनने के बाद यह शायद पहला मामला है। हिंदू महिला की मां ने गैर-कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। सिविल एंड सेशन कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी.ए. साने ने जमानत का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान महिला की मां ने शादी के एक निमंत्रण कार्ड का हवाला दिया, जिसमें हिंदू महिला के नाम के साथ एक मुस्लिम नाम लिखा था। उन्होंने एक तस्वीर भी पेश की, जिसमें महिला बुर्का पहने हुई दिखाई दे रही थी। अदालत ने पाया कि इस कपल ने कानूनी नोटिस देने के बाद 16 अक्टूबर को 'विशेष विवाह अधिनियम' के तहत अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करा लिया था। पुलिस ने एक मौलवी के पास से रजिस्टर जब्त किया था, लेकिन उसमें ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि कोई धार्मिक निकाह हुआ था।

हिंदू महिला खुद भी अदालत में पेश हुई और उसने कहा कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है। उसने बताया कि उस पर कोई दबाव, जोर-जबरदस्ती, धमकी या किसी तरह का लालच नहीं दिया गया था। अपने आदेश में जज साने ने सवाल उठाया कि क्या शादी के कार्ड पर केवल एक मुस्लिम नाम लिख देने से धर्म परिवर्तन साबित हो जाता है, जबकि निकाह का कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। आदेश में कहा गया है कि निकाह होने का कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया है और बुर्का पहनना इस बात को मानने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकता कि बेटी ने इस्लाम अपना लिया है।

पूरी सुनवाई के दौरान जज को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे गैर-कानूनी तरीके से उकसाने के आरोप को सही ठहराया जा सके। जज ने कहा कि महामारी के समय से ही उनके बीच प्रेम संबंध रहे हैं और दोनों बालिग हैं, इसलिए यह मानना मुश्किल है कि धारा 3 के तहत कोई अपराध हुआ है। कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अदालत ने उसे 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी।