केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने संकेत दिए हैं कि सरकार महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल पास कर सकती है और उसके पास उतनी ताकत है। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि सरकार को बाहर से किस विपक्षी दल का समर्थन हासिल है। दो तिहाई बहुमत के लिए लोकसभा में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को 361 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी।
अटकलें हैं कि दिसंबर के पहले सप्ताह से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि सरकार तीन दिनों का विशेष सत्र बुला सकती है। आठवले ने भी ऐसे संकेत दिए हैं, लेकिन तारीख अभी स्पष्ट नहीं है। विशेष सत्र 20 नवंबर के बाद बुलाए जाने की अटकलें हैं। खास बात है कि अब तक मॉनसून सत्र का सत्रावसान नहीं हुआ है।
सोमवार को आठवले ने कहा कि दिसंबर में शीतकालीन सत्र होता ही है, लेकिन सरकार 3 दिन का अधिवेशन पहले बुलाने पर निर्णय ले सकती है। इसमें महिला आरक्षण और परिसीमन के विषय लंबित हैं। उन्होंने कहा कि 20-25 साल के बाद परिसीमन होता है और भारत सरकार परिसीमन करने के साथ महिलाओं को आरक्षण देने पर विचार कर रही है। उन्होंने दावा किया कि बिल पास करने की ताकत सरकार के पास है।
पीटीआई भाषा के अनुसार, NDA के पास 320 सदस्य हैं और आवश्यक आंकड़ा पार करने के लिए उसे विपक्षी दलों के समर्थन की जरूरत होगी। एक NDA सांसद का कहना है कि जब तक सदन सुचारू रूप से नहीं चलता, संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा और मतदान संभव नहीं होगा। वहीं, सरकार के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने भरोसा जताया कि यह विधेयक 15 से 18 मतों के अंतर से पारित हो जाएगा। लोकसभा में अभी सांसदों की संख्या 540 है और कुल सीटों की संख्या 543 है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट ने परिसीमन और महिला आरक्षण का समर्थन किया है। लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर राज्य के लिए एक ही फॉर्मूला होना चाहिए और परिसीमन के दौरान महिला आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी तक परिसीमन संबंधी पूरा विधेयक नहीं मिला है और प्रावधानों का अध्ययन करने के बाद ही वह अंतिम रुख तय करेंगी। अप्रैल में बिल पेश होने पर पर्याप्त संख्या बल न होने के चलते वह पास नहीं हो पाया था।
