पीएमके अध्यक्ष अंबुमणि रामदास ने शनिवार को तमिलनाडु सरकार से कावेरी डेल्टा जिलों को तुरंत सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है। एक बयान में उन्होंने कहा कि मेट्टूर बांध से एक महीने से अधिक समय से पानी नहीं छोड़े जाने और पूर्वोत्तर मानसून में कमी के कारण डेल्टा क्षेत्र में सांबा और थलाडी फसलें सूखने लगी हैं। रामदास ने उन किसानों के लिए 40,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजे की भी मांग की है, जिनकी फसलें पानी की भारी कमी से प्रभावित हो रही हैं।

रामदास के अनुसार, कावेरी डेल्टा जिलों में आमतौर पर 18 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में सांबा और थलाडी की खेती होती है, लेकिन इस साल पानी की अपर्याप्त आपूर्ति की आशंका के चलते किसानों ने खेती घटाकर लगभग सात लाख एकड़ तक सीमित कर दी है। उन्होंने कहा कि अब किसान इस घटे हुए रकबे की फसलों को बचाने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं।

पीएमके नेता ने दावा किया कि मेट्टूर बांध से छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा 15 अक्तूबर को 10,920 क्यूसेक थी, जिसे कम भंडारण का हवाला देते हुए 25 अक्तूबर तक घटाकर मात्र 1,003 क्यूसेक कर दिया गया। उन्होंने बताया कि आज सुबह तक जल स्तर 61.53 फीट और भंडारण 25.84 टीएमसी है, और उपलब्ध पानी से अधिकतम एक हफ्ते तक ही आपूर्ति चल सकती है। उन्होंने कहा कि संपन्न किसान निजी स्रोतों से पानी खरीदकर सिंचाई कर रहे हैं, जबकि गरीब किसान पास के जल स्रोतों से बर्तनों में पानी लाने को मजबूर हैं।

रामदास ने बताया कि सांबा और थलाडी फसलों की अवधि 120 से 125 दिन होती है और अधिकांश फसलें अभी 40 से 50 दिन की अवस्था में हैं, इसलिए अगले 70 से 80 दिनों तक हाथ से पानी देकर इन्हें बचाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि पानी की कमी के कारण किसान कुरुवई की खेती भी नहीं कर पाए और सांबा सीजन के लिए ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लेकर प्रति एकड़ 25,000 से 30,000 रुपये खर्च किए हैं। पीएमके नेता ने मांग की है कि सरकार नुकसान के आकलन के लिए आधिकारिक टीम भेजे, कावेरी सिंचाई जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करे, प्रति एकड़ 40,000 रुपये राहत दे, भूमि कर और अन्य लेवी माफ करे तथा किसानों के सभी बकाया फसल ऋण माफ करे।